– डा. टोकराज पाण्डे
बिज्ञापन
सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति राज्यले लिएको छ। नेपालको संविधानले समेत दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने तीनवटा आधार मध्येको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा सहकारीलाई लिएको छ। त्यसका अन्य आधारहरू सार्वजनिक र निजी क्षेत्र हुन। यी तीनको जगमा उभिएर हामीले अपेक्षा गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को गन्तव्य पहिचान गर्न सकिन्छ ।
बिज्ञापन
‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने दर्शनमा आधारित रहेर अघि बढेको सहकारी आन्दोलन एकता, विश्वास, सहयोग र सन्तुष्टीको माध्यम हो । विश्वमा १९ औ शताब्दीमा सुरु भएको सहकारीताको अवधारणा बीसौं शताब्दीबाट अघि बढ्ने क्रममा रहेको छ। नेपालमा वि.स. २०१३ सालमा चितवनको बखान सहकारीका नाममा प्रारम्भ भएको नेपालको सहकारीता हालसम्म आइपुग्दा मुलुकका ७७ वटा जिल्ला र ७ सय ४९ स्थानीय तहमा पुगेको छ ।
बिज्ञापन
संख्यात्मक रुपमा हेर्दा २९ हजार ८ सय ८६ को संख्यामा रहेका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले ८८ हजार ३ सय ९ लाई प्रत्यक्ष रोजगारी र १० औ लाखलाई अप्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित गराइराखेको छ । विभिन्न २० प्रकारका सहकारीहरू महासङ्घमा रहेका छन् । मुलुकमा परिचालित झण्डै ३० खर्बको ऋण मध्ये ४ खर्ब ७७अर्व सहकारीको माध्यमबाट परिचालित भएको छ। सहकारीमा आवद्ध ७३ लाख शेयर सदस्यमध्ये महिलाको हिस्सा ५६ प्रतिशत रहेको छ। कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशत योगदान पुऱ्याएको सहकारी समाजवादप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार बनाउने दिशामा अघि बढेको छ ।
प्रदेश, जिल्ला र ९९ प्रतिशत स्थानीय तहमा पहुँच पुऱ्याएका सहकारी संस्थाहरू समुदाय र परिबार तह सम्म भिजेका छन् । तीनवटै तहको सरकार सञ्चालनमा हिजो सहकारीमार्फत नेतृत्वमा पुगेका मानिसहरू क्रियाशिल छन् । झण्डै ६५ लाख मानिस सहकारी संजालमा आबद्ध छन् । आबद्ध सदस्य मध्ये महिलाको हिस्सा आधा भन्दा बढी छ। जंगलमा बस्न रुचाउने राउटेदेखि, दलित, भूमिहिन, पछिपरेका वर्ग समुदायले आवद्धता जनाएको र विश्वास गरेको क्षेत्र हो सहकारी।
नेपालमा सहकारीको इतिहास
चितवनको राप्ती नदीमा आएको बाढीबाट विस्थापित भएका नागरिकको पुनर्स्थापन गर्न २०१३ मा बखान सिंह गुरुङको पहलमा बखान सहकारी संस्था चितवनमा स्थापना भयो। पञ्चायतकालभरी मुलुकमा सरकारद्वारा प्रर्वद्धित४ सय ८५ विभिन्न सहकारी संस्था स्थापना भए। वि.स. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सहकारी ऐन, २०४८ जारी भयो । यही ऐनको जगमा टेकेर मुलुकभर करिव ३५ हजार सहकारी संस्था स्थापना भए । पञ्चायतकालमा राज्यद्वारा नियनत्रित र सञ्चालित ८२ वटा साझा संस्था रहेकोमा हाल आवश्यकता नदेखिएकोले साझा संस्थाहरू थप भएका छैनन् । वि.स. २०७४ मा आएको नयाँ सहकारी ऐनले नेपालको संविधानबमोजिम सहकारी संस्था दर्ता सञ्चालन र नियमनको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा समेत रहने व्यवस्था गरेको छ । पछिल्लोपटक त्यसअनुसार सहकारी विभागले ९९ सहकारी संस्था एकीकरण गरी ४४ को संख्यामा झारेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले ३ सय १५ नयाँ सहकारी संस्था दर्ता गरेका छन् ।
नेपालमा हाल १४ हजार बढी बचत र ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी छन् । सहकारीका अन्य प्रकारमा बचत ऋण, बुहउद्देश्यीय, कृषि, उपभोक्ता र श्रमिक गरी विभिन्न प्रकृतिका सहकारी रहेका छन्। प्रदेशगत विवरण हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सहकारी संस्था छन् । डोल्पाको बुद्ध से-फोक्सुण्डो र थार्का ताङसाङ गाउँपालिकामा कुनै पनि सहकारी संस्था छैनन् । त्यसैगरी मनाङको नार्मा भूमि गाउँपालिका समेत सहकारी नभएको स्थानीय तह हो ।
सहकारी क्षेत्रका उपलब्धिहरू
संविधानले उच्च महत्व र प्राथमिकता दिएको सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तारका लागि छुट्टै ऐन, कानून निर्माण र यसलाई सहज बनाउन १८ वटा कार्यविधि जारी भइसकेका छन् । पछिल्लो समय कर्जा सूचना केन्द्र, स्थिरिकरण कोष, कर्जा असुली न्यायाधिकरण एवं बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना र सञ्चालनले गति लिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको नियमनात्मक व्यवस्थाका कारण सहकारी व्यवस्थापनका प्रारम्भिक दिनमा जटिलता देखिएको भएता पनि हालका दिनमा अब काम कारबाहीमा स्पष्टता आएको छ । अधिकांश स्थानीय तह र सबै प्रदेशले सहकारी सम्बद्ध कानून तर्जुमा र डेडिकेटेट जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सकेका छन् ।
नेतृत्व क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना र चेतना विस्तारमा सहकारीले पुऱ्याएको योगदान अतुलनीय छ। समुदायलाई सामूहिक भावनामा बाँध्न मात्र होइन सहकारीका असल अभ्यासको अवलम्वनबाट विश्वसामु नेपाललाई चिनाउन यस क्षेत्रले गुन लगाएको छ। त्यसैले मुलुकको गरिबी निवारणको माध्यम सहकारी हुन्छ भन्ने ध्येयका साथ सकारी हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय, सहकारी विकास वोर्ड र सहकारी विभागको गठन गरिएको छ।
सहकारी मार्फतको अपेक्षा
सहकारी क्षेत्रले श्रम, सीप, प्रविधि, पुँजीलाई एकत्रित गरी उत्पादन उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्दछ । नेतृत्व विकास, उपभोक्ता हितको प्रवर्द्धन, आन्तरिक उत्पादनमा बढोत्तरी मार्फत आर्थिक परनिर्भरता कम गर्न तथा सामाजिक रूपान्तरण, र समन्यायिक विकासमा सहकारीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । उद्यमशिलता विकासमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जनमा सहकारीको भूमिकालाई महत्वका साथ हेरीएको छ ।
वित्तीय पहुँच विस्तार र आर्थिक सामाजिक समावेशीकरणमा सहकारी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । नेपालले समेत आन्तरिकीकरण गरेको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारीले योगदान पुऱ्याउँछ । सहकारीमार्फत स्वरोजगार सिर्जनामा हुने तथा श्रमिकद्वारा सञ्चालित सहकारी संघ-संस्थामार्फत विकास तथा श्रम सीपको परिचालनमा सहयोग पुग्दछ ।
अब, संख्यात्मक विकासका हिसाबले उल्लेख्य रहेका सहकारीलाई उत्पादन, रोजगारीको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका आधार बनाउनु पर्दछ । बचत ऋणको केन्द्रीकृत कारोबारका अलावा गाउँ गाउँमा रैथाने उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ। गाउँमा उत्पादित मौसमी तरकारी, फलफूल र अर्गानिक उत्पादनलाई बजारका उपभोक्तासम्म पुऱ्याउने काम उपभोक्ता, कृषि तथा बुहउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरूको हो। त्यसका लागि सरकारले संकलन केन्द्र, वितरण केन्द्र र ढुवानीमा सहजिकरणको व्यवस्था गर्दछ ।
सहकारीले उत्पादन र वितरणका कार्यमा मुख्य भूमिका खेल्दछ भने केही सहयोग गर्नुपर्दछ। यस्तो सहयोग अनुदानको रुपमा समेत हुन सक्दछ । हुनत अनुदानले सहकारीलाई परनिर्भर बनायो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। जसमा केही सत्यताका बाबजुद हामीले सिधै उत्पादनसँग जोडिएका र किसानको जीवनस्तर सुधार्ने कार्यमा सरकारले सहजीकरण गर्दछ भनेका छौ। किसानको उत्पादनले बजार नपाउने र आयातित बस्तुको उपभोगबाट जनस्वास्थ्य विग्रने एवं आयातको बढोत्तरीले व्यापार घाटा चुलिदै जाने अवस्थाको अन्त्य अबको हाम्रो गन्तव्य हो।
सहकारीको माध्यमबाट गरीब तथा विपन्न वर्गको संलग्नतामा सञ्चालन हुने व्यवसायिक आयोजनालाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्छ । सहकारीमार्फत स्वरोजगार सिर्जनामा सहयोगी हुने तथा श्रमिकद्वारा सञ्चालित एवं अन्य सहकारी संघ-संस्थालाई आयोजना सञ्चालनका लागि बीउ पूँजी अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ। सहकारी संघ-संस्थामार्फत उत्पादित वस्तुको प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र विविधीकरण सम्बन्धि आयोजनाका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराने कार्य सरकारले विगतदेखिनै गर्दै आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतका असल अभ्यास र हाम्रा मौलिक गतिविधि अवलम्बनमार्फत सहकारीलाई समृद्धिको साधन बनाउनु पर्दछ । उत्पादन उपयोग चेन श्रृंखला बनाउन सरकार लागि परेको छ। बिचौलियाको अन्त्य र उद्यमशिलता एवं श्रजनशिलता प्रर्वद्धन सहकारी मार्फत सरकारले गरेको अपेक्षा हो। हाम्रो समाज र नागरिकको मानसिकता परिवर्तन पनि त्यसका लागि जरुरी छ। उपभोग प्रवृतिमा सुधार ल्याई हाम्रा आफ्नै उत्पादनमा जोड दिन व्यापक नागरिक चेतना विस्तार सहकारी संस्थाहरूले गर्न सक्दछन् ।
नेतृत्व र क्षमता विस्तारको समयलाई थाति राखी उत्पादन, उत्पादकत्व र उद्यमशिलता बढाउन अब ढिला गर्न हुँदैन । एकै प्रकृतिका तालिम र प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिनुको साटो नविनता प्रवर्द्धन होस सहकारी मार्फतको सरकारको अपेक्षा हो।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पालन गर्ने काम पनि सहकारीले गर्न सक्छ । जनताको आवश्यकताको काम सहकारीले गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा देखिएको नीतिगत समस्यालाई अपडेट गरि समृद्ध मुलुक निमार्णमा सबै क्षेत्र एकताबद्ध भएर लाग्नु पर्छ। नीतिगत समस्याको संसोधन र नयाँ ऐन, नीति नियम निमार्णमा सरकार लागिरहेको छ। पछिल्लो पटक सहकारी अभियानको माग र यस क्षेत्रको आवश्यकता समेतलाई दृष्टीगत गरी सहकारी ऐन र नियमाबली संशोधन प्रस्ताव तयार पार्न सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको छ। नीतिगत स्थायीत्व साथ साथै संस्थागत क्षमता विकास, जनशक्तिमा आचरणको प्रवर्द्धन र सेवा प्रबाहमा सहजता लाएको छ सहकारी क्षेत्रले। कानुनी अवरोधलाई हटाई समृद्ध मुलुक निमार्णका लागि सहकारीको पूँजी परिचालन गरी हातेमालो गरी अघि बढ्न सरकार तयार रहेको छ ।
अबको गन्तब्य
सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न प्रोत्साहन गर्ने रणनीति लिनु आवश्यक छ। यसका लागि उद्यमशिलता विकास र स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहकारीको भूमिकालाई बढाउँदै लग्नु पर्दछ । वित्तीय पहुँच विस्तार र आर्थिक सामाजिक समावेशीकरण मार्फत सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुर्याउन सहकारी संघ-संस्थालाई अभिप्रेरित गर्नु पर्दछ ।
कोभिड -१९ जस्ता विश्वव्यापी रुपमा देखापरेका महामारीका समयमा सहकारीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा खेलेको भूमिका सबै क्षेत्रबाट प्रशंसित छ । देशभरका सहकारी संघसंस्था र सहकारीकर्मीहरू कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा हातेमालो गरिरहेका छन्। सहकारी संघसंस्थाले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको उपचार कोषमा आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । स्थानीयस्तरमा जनचेतनामूलक कामका साथै लकडाउनमा अप्ठेरोमा परेका सदस्य तथा सर्वसाधारणलाई राहत वितरण गर्न पनि सहकारी संघसंस्थाहरूले भूमिका खेलेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।
स्वास्थ्य सहकारी संस्थाहरू, कृषि तथा उपभोक्ता सहकारीहरूले खाद्य स्टोरबाट सञ्चालन मार्फत दैनिक उपभोग्य सामानहरू सुपथ मूल्यमा बिक्री गरे। दुग्धजन्य बस्तु सेवा उत्पादन र आपूर्ति, कृषि उपज उत्पादन र वितरण एवं ग्रामीण क्षेत्रसम्म वित्तिय पहुँच पुऱ्याउन सहकारी क्षेत्रको योगदान र उपलब्धि रहेको यतार्थता लाई मध्यनजर गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका सहकारी संस्थालाई थप उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ ।
समुन्नत, स्वाधिन र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण सहकारीमार्फत सम्भव छ । देशको विकास र समृद्धिका लागि सहकारी क्षेत्रका साथै सबै क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्दछ । मुलुकको अर्थतन्त्रको तीन आधार मध्ये सहकारी भन्नका लागि मात्र नभई अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ नै भएको स्पष्ट छ। केही सहकारीमा विकृति देखिएको र उक्त विकृतिलाई हल गर्दै सहकारी अभियान अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। सहकारीहरूको पूँजी सही तबरले सञ्चालन गर्न नसकिएको यतार्थतालाई ख्याल गर्दै सहकारीको पूँजी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु आवश्यक छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न रहेका कानुनी अप्ठ्याराहरू केही छन् भने कानुनी अवरोध फुकाउन सरकार तयार छ । उत्पादन, रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सहकारी केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यदि सहकारी उत्पादनमा केन्द्रित भएन भने सहकारी संस्थाहरू सदस्य केन्द्रीत समेत हुन सक्दैनन ।
लगानी गर्ने वातावरण र व्यवस्थित गर्ने काम सरकारले गर्छ। यसका लागि सरकार कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न साना किसानहरूलाई सहकारीको माध्यमबाट एकीकृत गरी ठूलो आकारको खेती गर्दै बृहत् परिणाममा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्न आवश्यक सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउन प्रतिवद्ध छ। सहकारी अभियान आम नागरिकको अभियान भएको र सहकारीले नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै उदाहरणीय काम गर्न सक्नेमा विश्वस्त हुन सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ। ‘मुलुकको समृद्धिका र विकासका लागि सहकारी, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
